Impact of the Jan Soochna Portal on Public Service Delivery in India

Jan Soochna Portal Empowers Citizens: Key Features and Benefits

जन सूचना पोर्टल (Jan Suchna Portal) राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और संबंधित सूचनाओं तक आसान, त्वरित और पारदर्शी पहुंच प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) को प्रभावी ढंग से लागू करना है, जिसके अनुसार सरकार को स्वतः ही जनता को अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को RTI दाखिल करने की आवश्यकता कम से कम पड़े। इस पोर्टल ने राजस्थान में ई-गवर्नेंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और "सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान" के नारे को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जन सूचना पोर्टल की शुरुआत और विकासजन सूचना पोर्टल की औपचारिक शुरुआत 13 सितंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर में की गई थी। शुरू में यह केवल 13 विभागों और 23 योजनाओं के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन समय के साथ इसकी पहुंच और सामग्री में तेजी से वृद्धि हुई। 2026 तक यह पोर्टल 117 से अधिक विभागों से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग 351 योजनाएं और 749 से अधिक योजनाओं से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हैं। पोर्टल पर कुल विजिटर काउंट 28 करोड़ से अधिक और सूचना एक्सेस काउंट 49 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, जो इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है।

आधिकारिक वेबसाइट https://jansoochna.rajasthan.gov.in है, जहां कोई भी राजस्थान का नागरिक बिना रजिस्ट्रेशन के सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, मोबाइल ऐप "जन सूचना राजस्थान" भी उपलब्ध है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 भी नागरिकों की सहायता के लिए कार्यरत है।

मुख्य विशेषताएं

• जन सूचना पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक ही स्थान पर सभी सरकारी विभागों की योजनाओं की जानकारी एकत्रित करता है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
• योजनाओं की विस्तृत जानकारी — प्रत्येक योजना का उद्देश्य, पात्रता मानदंड, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और संपर्क विवरण उपलब्ध।
• पात्रता जांच (Eligibility Check) — नागरिक अपनी मूलभूत जानकारी (जैसे आयु, आय, जाति, स्थान आदि) दर्ज करके यह जांच सकते हैं कि वे किसी योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। वर्तमान में 19 विभागों में पात्रता जांच सुविधा सक्रिय है।
• लाभार्थी सूची (Beneficiary List) — योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों की सूची वार्ड/पंचायत स्तर तक उपलब्ध, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगती है।
• आवेदन स्थिति ट्रैकिंग — कई योजनाओं में आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
• ग्राम/वार्ड स्तर की सूचना — पोर्टल पर स्थानीय स्तर (पंचायत/वार्ड) तक योजनाओं का क्रियान्वयन और लाभार्थी डेटा उपलब्ध है, जो सामाजिक ऑडिट को आसान बनाता है।
• मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट — मुख्य रूप से हिंदी में उपलब्ध, लेकिन कुछ हिस्से अंग्रेजी में भी।
• ई-मित्र एकीकरण — ई-मित्र केंद्रों से भी पोर्टल की सेवाएं एक्सेस की जा सकती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी वाले लोग भी लाभान्वित हो सकें।

उपलब्ध सेवाएं और योजनाएं

• पोर्टल पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे:
• कृषि और किसान कल्याण (मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, फसल बीमा आदि)
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता (पेंशन योजनाएं, दिव्यांगजन सहायता)
• शिक्षा (शिक्षा कोर्स, छात्रवृत्ति)
• स्वास्थ्य (मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, निशुल्क दवा वितरण)
• ग्रामीण विकास (मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन)
• महिला एवं बाल विकास
• रोजगार और कौशल विकास
• आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/शहरी)

कुल मिलाकर 350+ योजनाएं और 700+ सूचनाएं उपलब्ध हैं। नागरिक विभाग चुनकर, फिर योजना चुनकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

लाभ और प्रभाव

• जन सूचना पोर्टल के शुरू होने से नागरिकों को कई ठोस लाभ मिले हैं:
• समय और धन की बचत — पहले RTI दाखिल करके महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब घर बैठे सेकंडों में जानकारी मिल जाती है।
• पारदर्शिता में वृद्धि — लाभार्थी सूचियां सार्वजनिक होने से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा कम हुआ है।
• सशक्तिकरण — आम नागरिक अब योजनाओं के बारे में जागरूक होकर आसानी से लाभ उठा पाते हैं।
• डिजिटल समावेशन — ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इससे जुड़ रहे हैं।
• सामाजिक ऑडिट को बढ़ावा — स्थानीय स्तर की सूचनाएं उपलब्ध होने से जनता स्वयं सरकार के कार्यों की निगरानी कर सकती है।
• ई-गवर्नेंस का मॉडल — अन्य राज्यों के लिए यह एक उदाहरण बन गया है।

पोर्टल ने सरकारी विभागों की जवाबदेही भी बढ़ाई है क्योंकि अब योजनाओं का डेटा नियमित अपडेट करना अनिवार्य है।

उपयोग कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप)

• वेबसाइट jansoochna.rajasthan.gov.in खोलें।
• होमपेज पर "योजनाओं की जानकारी", "पात्रता", "लाभार्थी सूची" आदि विकल्प दिखेंगे।
• अपनी जरूरत के अनुसार विभाग या योजना चुनें।
• पात्रता जांच के लिए फॉर्म भरें और सबमिट करें।
• मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी समान सुविधाएं उपयोग कर सकते हैं।

चुनौतियां और भविष्य

हालांकि पोर्टल बेहद सफल है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी एक चुनौती है। सरकार ई-मित्र और लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास कर रही है। भविष्य में और अधिक योजनाओं, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और AI आधारित सहायता जोड़ी जा सकती है।

निष्कर्ष

जन सूचना पोर्टल राजस्थान में पारदर्शी शासन, नागरिक सशक्तिकरण और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने वाला एक मजबूत कदम है। यह न केवल सूचना का अधिकार देता है, बल्कि उसे व्यावहारिक और उपयोगी बनाता है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं, तो आज ही इस पोर्टल पर जाएं और अपनी पात्र योजनाओं का लाभ उठाएं। यह सचमुच "सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान" की दिशा में एक बड़ा योगदान है।

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जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal) राजस्थान सरकार की एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अनुरूप जनता को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और लाभार्थी सूचनाओं की पारदर्शी एवं त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसका मूल मंत्र है – "सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान"। यह पोर्टल नागरिकों को घर बैठे विभिन्न विभागों की सैकड़ों योजनाओं की पूरी जानकारी, पात्रता जांच, लाभार्थी सूची और आवेदन स्थिति ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं एक ही क्लिक पर प्रदान करता है। इससे RTI आवेदन की आवश्यकता काफी हद तक कम हो गई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।

पोर्टल की शुरुआत और विकास

जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में की गई थी। प्रारंभ में केवल 13 विभागों और 23 योजनाओं से शुरू हुआ यह प्लेटफॉर्म अब 2026 में काफी विस्तारित हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार (जनवरी 2026 तक):

• कुल विभाग: 117
• कुल योजनाएं: 351
• योजनाओं की सूचनाएं: 749
• विजिटर काउंट: 28.37 करोड़
• सूचना एक्सेस काउंट: 49.53 करोड़

पात्रता जांच वाले विभाग: 19, पात्र योजनाएं: 192। जन-आधार के माध्यम से 3.51 लाख से अधिक सत्यापन और पात्रता मॉड्यूल पर 0.75 करोड़ हिट्स दर्ज हैं। यह आंकड़े पोर्टल की लोकप्रियता और उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: https://jansoochna.rajasthan.gov.in

मोबाइल ऐप: "जन सूचना राजस्थान" (Google Play Store पर उपलब्ध)

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-6127

मुख्य विशेषताएं और सुविधाएं

• जन सूचना पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एक ही स्थान पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी एकत्रित करता है। प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:
• योजनाओं का विस्तृत विवरण — प्रत्येक योजना का उद्देश्य, पात्रता, लाभ राशि, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और संबंधित विभाग का संपर्क।
• पात्रता जांच (Eligibility Checker) — नागरिक अपनी आयु, आय, जाति, निवास स्थान आदि डालकर जांच सकते हैं कि वे कितनी योजनाओं के लिए योग्य हैं। 192 योजनाओं में यह सुविधा सक्रिय है।
• लाभार्थी सूची (Beneficiary List) — योजना के तहत लाभ पाने वालों की सूची पंचायत/वार्ड स्तर तक उपलब्ध। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान हुई है।
• योजना प्रसारण (Scheme Penetration) — विभागवार लाभार्थियों की संख्या और प्रगति का आंकड़ा, जो सामाजिक ऑडिट के लिए उपयोगी है।
• आवेदन स्थिति ट्रैकिंग — कई योजनाओं में आवेदन नंबर डालकर रीयल-टाइम स्टेटस देखा जा सकता है।
• स्थानीय स्तर की सूचना — ग्राम पंचायत/नगर निगम वार्ड स्तर तक डेटा उपलब्ध, जो स्थानीय जवाबदेही बढ़ाता है।
• मल्टी-लैंग्वेज और मोबाइल फ्रेंडली — मुख्यतः हिंदी में, लेकिन कुछ अंग्रेजी विकल्प भी। ऐप के जरिए आसान एक्सेस।
• ई-मित्र एकीकरण — ग्रामीण क्षेत्रों में 68,000+ ई-मित्र केंद्रों से भी सेवाएं उपलब्ध।

उपलब्ध प्रमुख योजनाएं और विभाग

• पोर्टल पर 351 योजनाओं में से कुछ प्रमुख क्षेत्र और उदाहरण:
• कृषि एवं किसान कल्याण — मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, राज किसान ऋण माफी।
• स्वास्थ्य — मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान आरोग्य योजना, निशुल्क दवा/जांच।
• सामाजिक न्याय — सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, पालनहार योजना।
• शिक्षा — छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना।
• रोजगार — बेरोजगारी भत्ता, श्रमिक कार्ड जानकारी।
• ग्रामीण विकास — मनरेगा मजदूर जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थी।
• खाद्य एवं आपूर्ति — राशन कार्ड विवरण, अंत्योदय/प्राथमिकता राशन।
• अन्य — जन-आधार, RTI, ई-मित्र, पशुधन नुकसान सहायता आदि।

विभागों में ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, खनन, श्रम आदि प्रमुख हैं।

उपयोग कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

• वेबसाइट खोलें: jansoochna.rajasthan.gov.in
• होमपेज पर "योजनाओं की जानकारी", "पात्रता जांच", "लाभार्थी सूची" या "योजना प्रसारण" चुनें।
• विभाग → योजना चुनें।
• पात्रता जांच के लिए फॉर्म भरें (नाम, आयु, आय आदि) और सबमिट करें।
• लाभार्थी सूची देखने के लिए पंचायत/वार्ड चुनें।
• ऐप डाउनलोड कर मोबाइल से भी समान प्रक्रिया दोहराएं।

लाभ और सामाजिक प्रभाव

• पारदर्शिता — लाभार्थी सूचियां सार्वजनिक होने से फर्जीवाड़ा कम हुआ।
• समय बचत — पहले RTI के लिए महीनों लगते थे, अब सेकंडों में जानकारी।
• सशक्तिकरण — आम नागरिक योजनाओं से जागरूक होकर लाभ उठा रहे हैं।
• सामाजिक ऑडिट — स्थानीय स्तर का डेटा उपलब्ध होने से जनता सरकार की निगरानी कर सकती है।
• डिजिटल समावेशन — ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मित्र के जरिए पहुंच बढ़ी।
• जवाबदेही — विभागों को डेटा नियमित अपडेट करना अनिवार्य।

चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं

ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता अभी भी चुनौती है। सरकार ई-मित्र नेटवर्क और जागरूकता अभियानों से इसे दूर कर रही है। भविष्य में AI-आधारित चैटबॉट, रीयल-टाइम अपडेट और अधिक योजनाओं का एकीकरण संभव है।

निष्कर्ष

जन सूचना पोर्टल राजस्थान में ई-गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह न केवल सूचना का अधिकार देता है, बल्कि उसे व्यावहारिक, उपयोगी और नागरिक-केंद्रित बनाता है। 2026 में 28 करोड़+ विजिट और 49 करोड़+ एक्सेस के साथ यह साबित कर चुका है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से शासन को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाया जा सकता है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं, तो आज ही पोर्टल पर जाएं, अपनी पात्र योजनाएं जांचें और लाभ उठाएं। यह सचमुच एक सशक्त कदम है – सशक्त नागरिक के लिए, खुशहाल राजस्थान की ओर।

Jan Soochna Portal Scholarship:

जन सूचना पोर्टल (jansoochna.rajasthan.gov.in) राजस्थान सरकार का एक प्रमुख पारदर्शी प्लेटफॉर्म है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, लाभार्थी सूची, पात्रता जांच और अन्य विवरण जनता के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। शिक्षा और छात्र कल्याण के क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाएं विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करती हैं। पोर्टल पर छात्रवृत्ति से जुड़ी सूचनाएं मुख्य रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आदि से उपलब्ध हैं। 2026 तक पोर्टल पर 351 योजनाओं की 749 सूचनाएं हैं, जिनमें छात्रवृत्ति संबंधित कई विकल्प शामिल हैं।

जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख छात्रवृत्ति संबंधित सुविधाएं

• पोर्टल पर छात्रवृत्ति की जानकारी तीन मुख्य रूपों में मिलती है:
• अपनी छात्रवृत्ति जानें (Know about your Scholarship) — छात्र अपना नाम, जन-आधार नंबर या अन्य विवरण डालकर यह देख सकते हैं कि उन्हें किस योजना से कितनी छात्रवृत्ति मिली या मिल रही है।
• क्षेत्र में छात्रवृत्ति लाभार्थी जानें (Know about Scholarship Beneficiaries in your area) — पंचायत, वार्ड या जिला स्तर पर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध, जो पारदर्शिता बढ़ाती है।
• छात्रवृत्ति आवेदन और प्राप्त छात्रों की जानकारी — स्कूल शिक्षा विभाग में "Scholarship- Students Applied and Received Education Dept Scholarships" जैसी सुविधा से आवेदित और प्राप्त छात्रों का डेटा देखा जा सकता है।

ये सुविधाएं सामाजिक न्याय विभाग (Social Justice Scholarship), उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती हैं। पोर्टल पर कुल 117 विभागों से जुड़ी योजनाएं हैं, और छात्रवृत्ति मुख्यतः इन तीन विभागों में केंद्रित हैं।

प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएं और पोर्टल पर उनकी उपलब्धता

राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होती हैं। जन सूचना पोर्टल इनकी जानकारी प्रदान करता है, हालांकि आवेदन प्रक्रिया अक्सर अलग पोर्टल (जैसे sje.rajasthan.gov.in या scholarships.gov.in) पर होती है। कुछ प्रमुख योजनाएं:

• सामाजिक न्याय छात्रवृत्ति (Social Justice Scholarship) — SC/ST/OBC/विशेष योग्यजन छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर। पोर्टल पर "Know about your Scholarship (Social Justice Scholarship)" और लाभार्थी सूची उपलब्ध। 2025-26 सत्र में OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य है।
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की छात्रवृत्तियां — मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यक्ता छात्रवृत्ति, देव नारायण छात्रा स्कॉलरशिप आदि। पोर्टल पर "Know about your Scholarship of Higher & Technical Education Department" विकल्प से विवरण।
• स्कूल शिक्षा विभाग की छात्रवृत्तियां — गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, बोर्ड द्वारा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण SC छात्राओं को सहायता आदि। "Scholarship- Students Applied and Received Education Dept Scholarships" से आवेदन और प्राप्ति की सूची।
• अन्य संबंधित — कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना (EWS के लिए), मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति आदि की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध।

पोर्टल पर छात्रवृत्ति की पात्रता जांच सीमित है, लेकिन लाभार्थी सूची और व्यक्तिगत स्टेटस जांच से छात्रों को काफी मदद मिलती है।

उपयोग कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

• वेबसाइट खोलें: https://jansoochna.rajasthan.gov.in
• "योजनाओं की जानकारी" या "सेवाएं" सेक्शन में जाएं।
• विभाग चुनें: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि।
• योजना चुनें, जैसे "Social Justice Scholarship" या "Scholarship- Students Applied..."।
• "अपनी छात्रवृत्ति जानें" पर क्लिक कर जन-आधार/नाम/जिला आदि डालें।
• लाभार्थी सूची के लिए पंचायत/वार्ड चुनकर देखें।
• मोबाइल ऐप "जन सूचना राजस्थान" से भी समान सुविधा।

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-6127

लाभ और प्रभाव

• पारदर्शिता — लाभार्थी सूची सार्वजनिक होने से फर्जी आवेदन कम हुए।
• जागरूकता — छात्र घर बैठे अपनी स्थिति जांच पाते हैं, जिससे समय की बचत होती है।
• सामाजिक ऑडिट — स्थानीय स्तर पर डेटा उपलब्ध होने से जनता निगरानी कर सकती है।
• समावेशन — SC/ST/OBC/महिला/विशेष योग्यजन छात्रों को विशेष फोकस।
• 2026 तक पोर्टल पर 49 करोड़+ सूचना एक्सेस से छात्रवृत्ति की पहुंच बढ़ी है।

चुनौतियां और सुझाव

• आवेदन मुख्य रूप से अलग पोर्टल (scholarship.rajasthan.gov.in या NSP) पर होते हैं, जन सूचना केवल जानकारी देता है।
• OTR और ई-केवाईसी अनिवार्य होने से ग्रामीण छात्रों को चुनौती।
• डिजिटल साक्षरता की कमी — ई-मित्र केंद्रों का उपयोग बढ़ाएं।
• भविष्य में पोर्टल पर रीयल-टाइम आवेदन स्थिति और AI सहायता जोड़ी जा सकती है।

निष्कर्ष

जन सूचना पोर्टल छात्रवृत्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो छात्रों को उनकी योग्यता, प्राप्त राशि और क्षेत्रीय लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करता है। यह "सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान" के लक्ष्य को शिक्षा के माध्यम से साकार करता है। यदि आप छात्र हैं या किसी छात्र की मदद कर रहे हैं, तो तुरंत पोर्टल पर जाएं, अपनी छात्रवृत्ति जांचें और यदि पात्र हैं तो संबंधित विभागीय पोर्टल पर आवेदन करें। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, और यह पोर्टल उस अधिकार को मजबूत बनाने में सहायक है।